लखनऊ। योगी सरकार ने 2024 तक यूपी को एक ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनाने का लक्ष्य रखा है। लेकिन इस लक्ष्य को पाने के लिए सरकार को कई चुनौतियों से गुजरना होगा। खासतौर पर अर्थव्यवस्था में जिस तरह से स्लोडाउन है, उसमें राज्य सरकार को टैक्स से होने वाली आय बढ़ाने के लिए खासी खासी मशक्कत करनी पड़ेगी। 2020-21 में टैक्स से होने वाली आय का लक्ष्य 23.86% बढ़ाया गया है। इसमें खासतौर पर राज्य सरकार को स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस और राज्य उत्पाद शुल्क से होने वाली आय बढ़ाने के लिए टैक्स चोरों पर शिकंजा कसना पड़ेगा।
- स्टांप व पंजीकरण फीस से राजस्व बढ़ाने पर देना होगा जोर : नोटबंदी के बाद से रियल एस्टेट सेक्टर मंदी के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती स्टांप एवं पंजीकरण फीस से होने वाली आय को बढ़ाना होगा। यूपी में पिछले कई साल से स्टांप एवं पंजीकरण फीस से होने वाली आय में कमी आई है। अब इस सेक्टर में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार को कुछ विशेष प्रयास करने होंगे।
- शराब की तस्करी रोकने पर लगाम : शराब की तस्करी से राज्य सरकार को हर साल करोड़ों रुपये के राजस्व की चपत लगती है। इसके लिए आबकारी विभाग ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लागू करने की तैयारी कर रहा है, जिससे दूसरे राज्यों से होने वाली अवैध शराब की तस्करी को रोका जा सके।
स्टेट जीएसटी से लेकर भू-राजस्व में बढ़ोतरी का अनुमान -
अगले वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने अलग-अलग मदों से होने वाले टैक्स कलेक्शन को करीब 24% बढ़ाकर 1.66 लाख करोड़ रुपये करने का लक्ष्य रखा है। इसमें स्टेट जीएसटी में करीब 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी, भू-राजस्व 35.86 प्रतिशत बढ़ाने का अनुमान राज्य सरकार ने लगाया है। वैसे जीएसटी कलेक्शन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार पहले ही जीएसटी में व्यापारियों के पंजीकरण के लिए अभियान चला रही है। मार्च तक सरकार ने 25 लाख व्यापारियों को जीएसटी की जद में लाने का लक्ष्य रखा है। वहीं स्टाम्प और पंजीकरण फीस से होने वाली आय में सरकार ने 29.13% की बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा है। राज्य उत्पाद शुल्क से आय में 27.54% और बिक्री व्यापार कर में 26.53% की बढ़ोतरी का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है।
2019-20 में अनुमान से 4.38 प्रतिशत कम होगी आय : राज्य सरकार के लिए 2020-21 में आय बढ़ाना इसलिए भी बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि 2019-20 में राज्य सरकार ने टैक्स से आय का जो लक्ष्य रखा था। उससे करीब 4 प्रतिशत कम
मद 2019-20 2020-21 बढ़ोतरी
(मार्च तक) (लक्ष्य)
जीएसटी 52980.10 63281.00 10300.90
उत्पाद शुल्क 29403.36 37500.00 8096.64
स्टांप 17963.45 23197.00 5233.55
व्यापार कर 22356.15 28287.00 5930.85
वाहन कर 7585.80 8650.00 1064.20
विद्युत कर 3120.00 4250.00 1130.00
भू-राजस्व 630.08 856.00 225.92
(करोड़ रुपये esa)
मद 2019-20 2019-20 कमी
(लक्ष्य) (मार्च तक)
जीएसटी 52980.10 52980 0
उत्पाद शुल्क 31517.41 29403.36 -2114.05
स्टांप 19179.07 17963.45 -1215.62
व्यापार कर 24660.00 22356.15 -2303.85
वाहन कर 7863.42 7585.80 -277.62
विद्युत कर 3120.00 3120.00 0
भू-राजस्व 856.00 630.08 -225.92
(करोड़ रुपये में)
